क्यासिनो नयाँ प्रावधानमा होटल संघको आपत्ति

काठमाडौं । संस्कृति , पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरेको क्यासिनो सम्बन्धि नयाँ ऐनलाई लिएर चौतर्फी बिरोध शुरू भएको छ । ऐनमा समाबेश गरिएका केही प्रावधानलाई लिएर यस्तो बिरोध शुरू भएको हो । क्यासिनोको नयाँ ऐनमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको खुलेको छ । नयाँ ऐन बनाउने नाममा केही क्यासिनो माफिया र सम्बन्धित सरकारी निकायका जिम्मेवार प्राप्त अधिकारीहरू बीच करोडौंको चलखेल भएको आरोप लागेको छ । आगामी २२ गते अवकाश हुन लागेका पर्यटन सचिव बिनोद सिंहले केही क्यासिनो माफियाहरूको नीहित स्वार्थमा उनीहरूले प्रस्ताव गरे अनुकूलको ऐन ड्राफ्ट गरि संसद सचिवालयमा दर्ता समेत गराई सकेका छन् । अवकाशमा जान लागेका सचिव सिंहलाई केही क्यासिनो माफियाले राम्रो आर्थिक सहयोग गरेको आरोप लागेको छ।

सोमबार संसद मातहतको पर्यटन समितिका अध्यक्ष राजकिशोर यादव , काङ्ग्रेस नेता एवम् सांसद उदय शमशेर राणा , राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल लगायतका सदस्यहरू सम्मिलित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी उक्त ऐनको व्यापक बिरोध भएको हो । कार्यक्रममा सहभागी होटल संघका अध्यक्ष विनायक शाह समेतका प्रतिनिधिहरूले प्रस्तावित क्यासिनो ऐनमा जुन होटलमा क्यासिनो खोल्न लागिएको छ , उक्त क्यासिनोमा होटलले अनिवार्य १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएकोमा चर्को बिरोध गरे ।

 त्यसैगरी क्यासिनो एशोशियसनका अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठ समेतका प्रतिनिधिहरूले स्वदेशमा उद्योग तथा व्यवसायका लागि बिदेशी लगानी झन् बढाउनुपर्ने सरकारी नीति हुनुपर्नेमा उल्टो क्यासिनो संचालनमा बिदेशी लगानी ४९ प्रतिशत सीमा तोक्नु उपयुक्त , जायज र राम्रो नहुने भन्दै त्यसको खुलेर बिरोध गरे । जतिसक्दो धेरै बिदेशी लगानी देशमा भित्र्याउने नीतिको सट्टा तोकेर बन्देजको प्रावधान राख्ने नहुने भन्दैमा उनीहरूले बिरोध गरे । श्रीलंका , मकाउ , सिंगापुर लगायतका धेरै देशहरूमा क्यासिनोमा बिदेशी लगानीलाई उच्च महत्त्व दिएको कारण ती देशहरूमा बिदेशी बिदेशी लगानी मात्रै भित्रिएको मात्रै छैन कि बिदेशी पर्यटकहरूको संख्यामा व्यापक वृद्धि भएको समेत बताउँदै ४९ प्रतिशतको प्रावधान हटाउन आग्रह गरे । यसबाहेक क्यासिनो संचालनका लागि सीमावर्ती क्षेत्रबाट हाल तीन किलोमिटर रहेकोमा फेरि पाँच किलोमिटर बनाउन लागिएको भन्दै यसरी बारम्बार परिवर्तन गरिरहन नहुने समेत बताए ।

नेपालको क्यासिनो व्यवसायमा बिदेशी लगानी पनि रहेको छ । ठूला केही क्यासिनोमा बिदेशी लगानी रहेको छ । यसबाहेक एउटा क्यासिनोले झण्डै ५ सय जनालाई प्रत्येक्ष रोजगारी पनि दिएको छ । यसबाहेक बिदेशी मुद्रा आम्दानीको लागि पनि क्यासिनो राम्रो स्थान हो । तर हामी कहाँ नयाँ मन्त्री , सचिव वा पर्यटन बिभागको महानिर्देशक आए पछि क्यासिनो ऐन नियम परिवर्तन गर्ने चलखेल हुदै आएको छ । यसको पछाडि केही क्यासिनो संचालकहरूको नीहित स्वार्थ र रातारात करोडौं करोड कमाउने महत्वाकांक्षा नै प्रमुख कारण हो । ऐनमा केही यस्ता प्रावधानहरू राखिएको छ कि जसको कारण क्यासिनोमा बिदेशी लगानी अब नभित्रिने अवस्था रहेको छ ।

विधेयकको परिच्छेद ४ मा क्यासिनोको इजाजत र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा २९ अनुसार इजाजतपत्र नलिई क्यासिनो सञ्चालन गर्न वा गराउन हुँदैन ।इजाजतपत्र लिन कम्पनी स्थापना गर्नु पर्ने हुन्छ । कम्पनी स्थापना गर्दा कायम गर्नुपर्ने चुक्ता पूँजी तोकिए बमोजिम हुने भनिएको छ । यो विषय नियमावलीमा तोक्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।कम्पनी स्थापना गर्नुअघि पनि पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ ।पूर्वस्वीकृति लिन चाहने व्यक्तिले चार तारा वा सोभन्दा माथिल्लो स्तरको होटल वा रिसोर्टले आफ्नो परिसरमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न दिएको लिखित सहमति, तोकिए बमोजिमको होटलको विवरण, कागजात र दस्तुर सहित निवेदन दिनु पर्ने हुन्छ ।

चार तारा वा सोभन्दा माथिल्लो स्तरको होटल वा रिसोर्टले आफ्नो परिसरमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न सहमति दिँदा त्यस्तो क्यासिनोमा उक्त होटल वा रिसोर्टको कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुनुपर्नेछ ।निवेदन दिँदैमा इजाजत पाइने भन्ने हुँदैन । विधेयकको दफा ३२ अनुसार प्रस्तावित कम्पनी वा क्यासिनोको नाम पहिले नै स्थापना भएको कम्पनी वा इजाजतपत्र प्राप्त क्यासिनोसँग मिल्ने भएमा अनुमति पाइँदैन ।तोकिए बमोजिमको चुक्ता पूँजी नभएमा र धार्मिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले संवेदनशील मानिएको क्षेत्रमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेमा पनि इजाजत पाइँदैन ।अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रबाट पाँच किलोमिटरको दुरीभित्र क्यासिनो सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेमा पनि इजाजत नपाउने व्यवस्था दफा ३२ को (घ) मा छ ।तर यो ऐन लागु हुनु भन्दा अघि नै पूर्वस्वीकृति लिएका वा सञ्चालनमा रहेका क्यासिनोको हकमा भने यो व्यवस्था लागु हुने छैन ।दफा ३५ मा क्यासिनो व्यवस्थापन तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीले पालन गर्नुपर्ने सर्तहरू छन् ।