काठमाडौं– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले कुनै पनि सरकारी तथा बाह्य निकायले दिने अनुमतिमा ढिलाई हुँदा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण समयमै सम्पन्न हुन नसके विद्युत प्राधिकरणले सहज रुपमा आरसीओडी थप गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
सोमबार विद्युत प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत आयोजनाहरुले वन मन्त्रालयबाट रुख कटानको अनुमति नपाउँदा तथा भारतबाट बिस्फोटक पदार्थ आयातको अनुमति नपाउँदा तोकिएको समयमा विद्युत उत्पादन गर्न असमर्थ भए सहज रुपमा व्यवसायिक विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी) थप गर्नुपर्ने बताए ।
सरकारी नियकायले दिने अनुमति लगायत अन्य प्रक्रियागत ढिलाईका कारणले आयोजना निर्माण ढिलो भएको अवस्थामा प्राधिकरणले आरसीओडी सहजरुपमा थप गर्न सकिने कुरा विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए)मै उल्लेख गरेर जानुपर्ने बताए । उनले प्राधिकरणले आरसीओडी थप नगरेका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट थप ऋण प्रवाह रोकेर त्यहि मितिबाट विद्युत उत्पादन भएको मानेर बत्ती नबलेका आयोजनालाई सावा ब्याज तिर्न निर्देशन हुन थालेको तर्फ पनि शाक्यको ध्यानाकर्षण गराए ।