श्रावण ३१, २०८३ / 2026-08-16
काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता तिर्ने मामलामा बाँकी उद्योगबीच फुट आएको छ । लक्ष्मी स्टिल शुक्रबार किस्ताबन्दीमा महसुल तिर्न गएपछि बाँकी उद्योगहरू दबाबमा परेका छन् ।
२३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बक्यौता बोकेको लक्ष्मी स्टिलले शुक्रबार पहिलो किस्ता तिर्यो । ठूला बक्यौता उद्योगीहरूले एकजुट हुँदै नतिर्ने रणनीतितिर थिए, केही उद्योग तिर्न गएपछि तिनलाई पनि समस्या परेको छ ।
ऊर्जा, मन्त्रालयले गठन गरेको जाँचबुझ समितिलाई समेत सर्वोच्चले काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिरकरणलाई बक्यौता उठाउने बाटो खुलेको थियो । शुक्रबार अचानक लक्ष्मी स्टिल डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता तिरेपछि अन्य उद्योगी पनि तिर्ने मनस्थितिमा पुगेको स्रोत बताउँछ ।
२३ करोड ७९ लाख रूपैयाँ बक्यौतामध्ये लक्ष्मी स्टिलले शुक्रबार पहिलो किस्ताबापत ८४ लाख ९८ हजार रूपैयाँ बुझाएको थियो । उद्योगले २८ किस्तामा बक्यौता तिर्ने गरी शुक्रबार पहिलो किस्ता सुरू गरेको परासी वितरण केन्द्र प्रमुख सुरज रेग्मीले जानकारी दिए ।
“अदालतको आदेशसँगै धेरै उद्योगीहरु अब राजनीतिक तहबाट यो माफ नहुने मनस्थितिमा पुगेको देखिन्छ,” स्रोत भन्छ, “यसअघि राजनीतिक ‘लबिइङ’का लागि १० करोडको हाराहारीमा रकम उठाएर खर्च गरे ।’’
केही उद्योगीहरू बक्यौता बुझाउन लचक देखिएपछि ठूला उद्योगमा लोडसेडिङ पूर्वाग्रह तरिकाले लोड कटौती गरेको भन्दै उद्योगीहरूले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघ, नेपाल स्टिल उत्पादक संघ र नेपाल धागो उत्पादक संघले लोडसेडिङ भएको र त्यसको आधारमा मूल्यवृद्धि गरिएको दाबी छ ।
ठूलो बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका उद्योगीले नै नतिर्न दबाब दिइरहेको अवस्था थियो । त्यसमा मन्त्री दीपक खड्काले मंसिर २ गते गठन गरेको समितिलाई देखाउँदै रोकेका थिए । सर्वोच्चले गठित समितिको कार्यावधि निश्चित नगर्नुको अतिरिक्त सो निर्णयमा के कुन कानुनी आधारमा सो समिति गठन गरिएको हो ? भन्ने प्रश्न गर्दै अन्तरिम आदेश दियो ।
उक्त समितिको अधिकारक्षेत्रविहीन रहेको देखिएको र रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म उक्त मन्त्रालयको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश गरेको थियो । यसअघि उक्त समितिलाई देखाउँदै विद्युत् नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई लाइन काट्नबाट रोकेको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै प्राधिकरण पुनः बक्यौता उठाउन लाइन काट्न लागेपछि उद्योगीहरूमा फाटो आएको छ । भारतले सोलार आवरमा मात्रै बिजुली दिन थालेपछि त्यसको सुरूको मारमा बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगी परेका छन् ।
सुरूमा बक्यौता नतिरेका उद्योगहरूमा लोड कटौती गरिरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् ।
