अध्यादेश दुवै सदनबाट पारित हुनेमा सत्तारूढ दल विश्वस्त

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश संघीय सदनको दुवै सदनबाट स्वीकृत हुने सत्तारूढ दलको निष्कर्ष छ । सदनबाट अब अध्यादेश पास गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णयसमेत भएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको सत्तारूढ दलको बैठकमा दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृतिका बारेमा छलफल भएको थियो ।

बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका नेता एवं गृहमन्त्री रमेश लेखकले सत्तारूढ दलहरूका शीर्ष नेताहरूको बैठकले अन्य दलसँग छलफल गरेर ६ फागुनमा बस्ने राष्ट्रिय सभाको बैठकबाट अध्यादेश पारित गर्ने सहमति भएको जनाए ।

‘सदनमा दर्ता भएका अध्यादेशका बारेमा छलफल भएको छ, छलफल सकारात्मक छ, अध्यादेश अघि बढाउन सबै सहमत भएका छौं,’ गृहमन्त्री लेखकले भने । अध्यादेशमा सहमति जुटाउनका लागि बसेको सत्तारूढ दलको शीर्ष नेताहरूको बैठकबाटै जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सहअध्यक्ष राजकिशोर यादवसँग फोनमा कुराकानी भएको उनले बताए ।

‘उपेन्द्रजी र राजकिशोरजी काठमाडौंबाहिर भएकाले उपस्थित हुन सक्नुभएन । उहाँहरूसँग फोनमा वार्ता भएको छ, कुरा भइसकेको छ । त्योबाहेक सरकारमा सहभागी सबै दलका प्रतिनिधि सहभागी हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूसँग पनि सहमति भइसकेकाले अब अघि बढ्छ,’ उनले भने ।

बैठकमा सरकार र संसद्का कामको प्रभावकारिता र विचाराधीन विभिन्न अध्यादेशलगायत विषयमा छलफल भएको गृहमन्त्री लेखकले बताए ।

यसअघि शुक्रबार एमाले र कांग्रेसका नेताहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले सत्तारूढ दलको संयुक्त बैठक बोलाउने निर्णय गरेअनुसार शनिबार बैठक बसेको हो ।

तर सरकारमै सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा) र सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)ले सरकारले ल्याएको ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ अस्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । दुवै दलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पारित गर्ने विषयमा आफूहरूको कुनै सहमति नभएको जनाएको छ ।

लोसपा नेता जितेन्द्र सोनलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा आफूहरूले कुनै प्रकारको सहमति नदिएको बताउँदै पार्टीले गरेको निर्णयमा आफूहरू अडिग भएको बताए । ‘हामीले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका छौं । सो निर्णयमा हामी अडिग छौं । यथास्थितिमै हाम्रो कुनै प्रकारको समर्थन हुँदैन,’ लोसपा नेता सोनलले राजधानीसँग भने ।

यस्तै, जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीषकुमार सुमनले सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने अडान आफूहरूको कायम रहेको बताए । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जसपासमेत समर्थन नगर्ने अडानमै रहेको छ ।

अध्यादेशहरू स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सत्ता गठबन्धनको निर्णयमा जसपाको सहमति नरहेको प्रवक्ता सुमनले जनाए । ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा संशोधन अमान्य रहेको र फिर्ता नै हुनुपर्ने पूर्वअडानमा हामी कायमै छौं । अन्य पाँचवटा अध्यादेश पनि जस्ताको तस्तै पारित गराउन समर्थन गर्दैनौं,’ प्रवक्ता सुमनले भने । उनले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नभएसम्म त्यसमा समर्थन हुन नसक्ने स्पष्ट पारे ।

यसैगरी, सत्तारूढ दलको बैठकमा संविधान संशोधन गर्न तुरुन्तै कार्यदल बनाएर छलफल अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । गृहमन्त्री लेखकले कार्यदल बनाउने निर्णय भइसकेकाले अब चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढ्ने बताए । दुई दलले कार्य प्रारम्भ गर्ने र अन्य दललाई पनि साथमा लिएर अगाडि बढ्ने उनले बताए । आजको राजधानी दैनिकबाट