भाद्र २, २०८३ / 2026-08-18
काठमाडौं । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको भ्रष्टाचारमा माटोलाई दोष देखाएर ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिनेगरी विशेष अदालतले गरेको फैसलामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चले पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेलाई झिकाउने आदेश गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले सो मुद्दाका अभियुक्त पाण्डेलाई झिकाउने आदेश गरेको हो ।
विशेष अदालतको कमजोरी औंल्याउँदै सर्वोच्चले यस प्रकरणमा भ्रष्टाचार ठहर हुन सक्ने केही बुँदा उठाएको छ । सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा विस्तृत अध्ययन गरी डिजाइन नगरिएको, सो क्षेत्रको माटो कमजोर रहेको कुरा प्रतिवेदनमै स्पष्ट उल्लेख भइरहेको, प्रतिवेदनबाट माटो कमजोर रहेको देखिएकामा ‘वाटर टाइट’ गरी पानी चुहावट नहुनेगरी निर्माण गरिनुपर्नेमा सोबमोजिम भएको नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
यस्तै, माटो परीक्षणसम्बन्धी प्रावधानहरू सम्झौतामा नराखी ठेक्का सम्झौता गरिएको, निर्माण हुनासाथ गरिएको अध्ययनबाट नहरको संरचना चर्केको, टर्फिन उप्केको जस्ता त्रुटिपूर्ण निर्माण भएको देखिई नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पु-याउने कार्य भएको पनि आदेशमा स्पष्ट लेखिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट (सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन)का आधारमा विस्तृत अध्ययन गरी डिजाइन नगरिएको, सो क्षेत्रको माटो कमजोर रहेको कुरा प्रतिवेदनहरूमै स्पष्ट उल्लेख भइरहेको, प्रतिवेदनबाट माटो कमजोर रहेको देखिएकामा ‘वाटर टाइट’ गरी पानी चुहावट नहुनेगरी निर्माण गरिनुपर्नेमा सोबमोजिम भएको नदेखिएको, माटो परीक्षणसम्बन्धी प्रावधानहरू सम्झौतामा नराखी ठेक्का सम्झौता गरिएको, निर्माण हुनासाथ गरिएको अध्ययनबाट नहरको संरचना चर्केको, टर्फिन उप्केको जस्ता त्रुटिपूर्ण निर्माण भएको देखिई नेपाल सरकारलाई हानि–नोक्सानी पु-याउने कार्य भएकामा प्रतिवादीहरूले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठह¥याई विशेष अदालतबाट भएको फैसला प्रमाण मूल्यांकनको रोहमा विचारणीय भई फरक पर्न सक्ने देखिँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४०(४) बमोजिम प्रतिवादीहरूलाई म्याद पठाई झिकाई नियमानुसार पेस गर्नू ।’
पाण्डेलाई के आधारमा विशेषले दिएको थियो सफाइ ?
विशेष अदालतले सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा ठेकेदार र कर्मचारीको बदनियतका कारण नभई कमसल माटोका कारण नहर भत्केको ठहर गरेको थियो । विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरू रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले नहरको सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, सम्झौता र निर्माण गर्दा ठेकेदार र कर्मचारीहरूलाई घुलनशील माटोका ’boutमा जानकारी नभएको ठह¥याएको थियो । विशेष अदालतले सिक्टाको मूल नहरको १७ देखि ३५ किलोमिटर खण्डको विभिन्न भागमा घुलनशील माटोको उपस्थिति देखिनुलाई दुखद संयोग भनेको थियो ।
बाँके जिल्लामा निर्माणका क्रममा रहेको राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो । घुलनशील माटोका कारण नहर भत्केकाले निर्माणमा संलग्नहरूको कुनै दोष नभएको विशेषले निष्कर्ष निकालेको थियो ।
फैसलामा भनिएको थियो, ‘प्रतिवादीहरूले मिलेमतो गरी आफूहरूलाई फाइदा र सरकारलाई हानि नोक्सानी पु-याउने बदनियतले नहरको डिजाइन र निर्माण गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने दाबी पुष्टि हुन नसकेकाले आरोपितहरूले सफाइ पाउने ठहर्छ ।’ विशेष अदालतले सिक्टाको मूल नहरको डिजाइनमा त्रुटि पनि नदेखिएको बताएको छ । आजको राजधानी दैनिकबाट
