आश्विन २०, २०८३ / 2026-10-06
काठमाडौँ । तिनै तहका सरकारले विकासका पूर्वाधार गाउँ गाउँमा पुर्याए पनि विकास उपभोग गर्ने उपभोक्ता भने सहर केन्द्रित भएका छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहका जनप्रतिनिधिले गाउँ गाउँमा सडक, पुल, खानेपानी, टेलिफोन, नेट, सामुदायिक भवन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालगायतका विकासका पूर्वाधार पुर्याए पनि विकास उपभोग गर्ने उभोक्ता भने सहर केन्द्रित भएका हुन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले तिनै तहका जनप्रतिनिधिले विकासका पूर्वाधार गाउँ गाउँमा पुर्याए पनि अहिले विकास उपभोग गर्ने धेरै उपभोक्ता गाउँमा नभेटिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गाउँमा विकास उपभोग गर्ने उपभोक्ता नहुने भएकाले हामीले गरेका विकास कसका लागि हो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । गाउँ र सहरमा जनसङ्ख्याको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नु अब तिनै तहका लागि प्रमुख चुनौती बन्दै गएको छ ।” राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार गाउँमा भन्दा सहरमा बस्ने जनसङ्ख्या करिब तेब्बर छ । कुल जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ मध्ये नगरपालिकामा मात्र बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या एक करोड ९२ लाख ९६ हजार ७८८ र गाउँपालिकामा मात्र बस्ने जनसङ्ख्या ९८ लाख ६७ हजार ७९० रहेको छ ।
सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै साबिक जिल्लामा भएका अधिकांश कार्यालय र तिनले प्रदान गर्ने सेवा गाउँ गाउँमा पुगेका छन् । अहिले स्थानीय तहमै सरकारका तीन वटै अङ्ग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका क्रियाशील छन् । साथै कृषि, पशु, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी, महिला विकास कार्यालयका शाखा गाउँ गाउँमा पुगेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डा. हेमराज रेग्मीले गाउँ र सहरमा जसङ्ख्या व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा विकास गाउँमा पुगे पनि विकास उपभोग गर्ने उपभोक्ता सहरमा नै भएको बताउनुभयो ।
लामिछानेका अनुसार तिनै तहको सरकार मिलेर गाउँमै उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क अध्ययन गर्ने व्यवस्था गरी विद्यार्थीलाई पढ्दापढ्दै सिपयुक्त बनाई गाउँमै रोजगारी दिने नीति बनाई कार्यान्वयन नभएसम्म गाउँमा विकास उपभोग गर्ने जनसङ्ख्या नटिक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । दस वर्षको अवधिमा सहरी क्षेत्रमा दोब्बरले जनसङ्ख्या वृद्धि भएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकबाट
