सार्वजनिक यातायातमा जिपिएस जडान गर्न नमान्दा ठुलो क्षति

काठमाडौँ । सार्वजनिक यातायातमा जडान गर्ने भनिएको ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जिपिएस) सञ्चालनमा नआउँदा हालैको बाढीपहिरोबाट सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा भएको क्षतिको मात्रा बढेको छ । जिपिएस जडानका लागि सार्वजनिक यातायातका सञ्चालकहरू नै बाधक बनेका छन् ।

सरकारले चार वर्षअघि नै सार्वजनिक यातायातमा सहुलियत दरमा जिपिएस जडान गर्ने योजना ल्याएको थियो । भेहिकल ट्र्याकिङ सिस्टम (भिटिएस) मार्फत सार्वजनिक यातायातको अनलाइन निगरानी गर्न जिपिएस जडानको काम सुरु भएको थियो तर हालसम्म जम्मा ४० वटा सवारीसाधनले मात्र जिपिएस जडान गरेका छन् । 

सार्वजनिक यातायातमा अनिवार्य जडानको व्यवस्था भएको भए नियन्त्रण कक्षबाट अनुगमन गरी सावधान गराएर सम्भावित दुर्घटनाबाट बच्न सघाउँथ्यो । जिपिएसबाट अनलाइन निगरानी गरेर सवारीसाधनको अवस्था र दुर्र्घटनाको सूचना तत्काल पाउन सकिने हुँदा मानवीय र भौतिक क्षति कम गर्न सहयोग पुग्छ । 

त्यसो भएको भए गत असारमा चितवनको सिमलतालमा र अहिलेको बाढीपहिरोबाट धादिङको झ्याप्लेखालामा भएका दुर्घटनामा मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने व्यवसायी र सरकारले स्वीकार गरेका छन् । सुरुका दिनमा जिपिएस जोड्न आनाकानी गरेका यातायात व्यवसायीले पहिल्यै जिपिएस जोडेको भए क्षति कम बेहोर्नुपर्ने स्वीकार गरेका छन् । 

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले कानुनी रूपमा पहिल्यै सम्बोधन भइदिएको भए यस्ता घटनामा मानवीय क्षति कम हुन सक्ने जनाएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष विजय स्वाँरले भन्नुभयो, “अब जिपिएसलगायतका प्रविधि अतिआवश्यक भइसकेको छ तर त्यो कानुनी रूपमै आउनु पर्‍यो । यसले दुर्घटना भइहाले क्षति कम गर्न सहयोग पुग्छ नै । सरकारले अनिवार्य गरे हामी तयार छौँ ।”

विभागले व्यवसायीलाई र व्यवसायीले विभागलाई दोष लगाएर जिपिएस योजना चार वर्षदेखि अलपत्र पारिरहेका छन् । विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरूले भन्नुभयो, “जिपिएस भएको भए सवारीको अवस्था र स्थान पत्ता लगाउन सजिलो हुन्थ्यो । दुर्घटनाको सूचना पनि छिटो प्राप्त हुन्थ्यो । तत्काल उद्धारमा लाग्न सकिने भएकाले मानवीय क्षति कम गर्न सकिन्थ्यो ।” 

यातायात व्यवस्था विभागले २०७८ मङ्सिरमा निःशुल्क सेवासहित एक सय वटा सवारीमा निःशुल्क सेवा दिएर जडान सुरु गरेको थियो । निःशुल्क सेवा दिँदा पनि ४० वटा सार्वजनिक सवारीले मात्र जडान गरेका थिए । निःशुल्कमध्येकै ६० वटा जिपिएस अझै बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकबाट