भाद्र ७, २०८३ / 2026-08-23
काठमाडौँ । देशभरको सार्वजनिक जग्गाको विवरण खोज्न पुनः नापी मात्र विकल्प देखिएको छ । यसअघि २०२१ र २०३६ सालमा भएका नापीको अभिलेखका आधारमा देशव्यापी सार्वजनिक जग्गा खोज्ने प्रयास लगभग सकिएको तर वास्तविक विवरण नआएकाले नयाँ नापीमा जानुपर्ने भएको हो ।
२०२१ र २०३६ सालमा गरिएको नापीमा देशव्यापी सबै भूक्षेत्रको नापी भएको थिएन । कुल भूभागको एक तिहाइ जग्गा मात्र नापी भएकाले कहाँ कति सार्वजनिक जग्गा छ भन्ने यकिन विवरण सरकारसँग छैन ।
तैपनि तिनै दुई नापीका आधारमा सरकारी कायम रहेका सार्वजनिक जग्गाको विवरण खोज्न सङ्घीय सरकारले विभिन्न प्रयास गरेको थियो । पछिल्लो प्रयासमा स्थानीय सरकारले सम्बन्धित तहमा रहेका सार्वजनिक जग्गाको विवरण खोज्न पहल गरेको थियो । स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सार्वजनिक जग्गाको विवरण पाउने अपेक्षा गरेर सरकारले २०८० माघ २९ गते र फागुन ९ गते ती निकायलाई सार्वजनिक जग्गाको विवरण उपलब्ध गराउन परिपत्र गरेको थियो तर ती निकायबाट सङ्घीय सरकारलाई कुनै विवरण हालसम्म आएको छैन ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले मन्त्रालयले सार्वजनिक जग्गाको यकिन विवरणसहितको अभिलेख मन्त्रालयमा पठाउन स्थानीय तहलाई परिपत्र गरे पनि मन्त्रालयमा विवरण नआएको बताउनुभयो ।
त्यसअघि २०७६ सालमा सरकारले न्यायिक आयोग गठन गरेर सार्वजनिक जग्गाको खोजी गरेको थियो । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा देशभरका सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा संरक्षण जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
उक्त आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि उक्त प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन । उक्त आयोगले सरकारलाई दिएको सुझाव पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन आउन सकेको छैन । त्यसपछि मात्र सरकारले स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सार्वजनिक जग्गा खोज्ने प्रयास गरेको हो ।
ती विकल्पले पनि केही काम नगरेपछि नयाँ नापी नै उत्तम विकल्प मानिएको छ । त्यसलाई पुष्टि गर्दै भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता रोशनशङ्कर घिमिरेले सार्वजनिक जग्गाको यकिन विवरण सरकारसँग नहुँदा अब सार्वजनिक जग्गाको पुनः नापी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । आजको गोरखापत्र दैनिकबाट
