भाद्र ५, २०८३ / 2026-08-21
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीमा भएको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)सहित १२ जना प्रहरी अधिकृत सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्
यसअघि सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको सेवा अवधिका कारण प्रहरीलाई अवकाशमा नपठाउन अन्तरिम आदेश गरेसँगै सशस्त्र प्रहरी पनि सोही विषय लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन् । अन्तरिम आदेशसँगै १६ भदौमा अवकाश हुनुपर्ने नेपाल प्रहरीका ८९ अधिकारीहरूको जागिर लम्बिएको छ ।
यही १६ भदौदेखि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाश हुन लागेका डीआईजी अभिकुमार खत्रीसहित डीआईजी दुर्गाप्रसाद भट्टराई, एसएसपी विश्वकुमार भट्टराई, एसपीहरू पूर्णबहादुर साउद, त्रिभुवन बिष्ट, अम्मरबहादुर ऐर, धनबहादुर सिंह, उद्धवबहादुर रावल, अशोककुमार शाक्य, प्रेमबहादुर रावल, गोपालप्रसाद श्रेष्ठ र दीपेन्द्र गिरीले रिट दायर गरेका हुन् । उनीहरूले अनिता अधिकारीलाई वारेस राखेर रिट दायर गरेका हुन् । सो रिटको पेसी मंगलबारका लागि तोकिएको छ । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रहरी किताबखानालाई विपक्षी बनाइएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको नियम ६५ मा सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसको खण्ड (क)मा ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा (ख) मा उमेरका आधारमा र (ग) मा पदावधिका आधारमा जुन पहिला हुन्छ, त्यसैका आधारमा सशस्त्र प्रहरी सेवाबाट अवकाश पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
२०४८ सालमा निजामती सेवा ऐनमा ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा भएका कर्मचारीलाई अनवार्य अवकाश दिने व्यवस्था लागू भएपछि साबिक प्रहरी नियमावली, २०४९ मा पहिलो संशोधन गरी २५ फागुन २०४९ देखि र सशस्त्र प्रहरीमा २०६६ सालदेखि ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था सुरु गरिएकामा निजामती सेवा ऐनमा सो व्यवस्था हटाइसकेको भए पनि प्रहरी सेवा र सशस्त्र प्रहरी बलमा हालसम्म पनि सो व्यवस्था कायम राखिएको छ । आजको राजधानी दैनिकबाट
