घुस लिनेलाई कारबाही गर्ने कि ? दिनेलाई पनि !

काठमाडौं । पूर्वमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका सांसद वीरेन्द्र महतोले आफ्नो छोराको सीबीएससी बोर्डको ११ र १२ कक्षाको समकक्षता प्रमाणपत्र लिँदा सानो ठिमीस्थित पाठ्यक्रम विकास केन्द्र समकक्षता शाखाका अधिकृतलाई ५ हजार घुस दिएको विषयमा उहाँमाथि नै कारबाही गर्नुपर्ने प्रश्न उठेको छ ।

उहाँले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा घुस लिने र दिने दुवैलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था भएअनुसार उहाँमाथि नै कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको हो । ऐनको परिच्छेद २ को भ्रष्टाचार कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार उहाँमाथि नै कारबाही गर्नुपर्ने देखिएको छ । उच्च स्रोतका अनुसार छोराको समकक्षता प्र्रमाणपत्र लिँदा कसलाई घुस दिएको हो भन्नेबारेमा पूर्वमन्त्री महतो नै अनविज्ञ छन् । उहाँलाई नेपाल समाचारपत्रले सोधेको थियो– ‘तपाईंले कुन कर्मचारीलाई घुस दिनुभएको हो ?’ पूर्वमन्त्री महतोले भन्नुभयो– ‘मैले होइन छोराले दिएको हो ।’

आइतबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले आफूले छोराको प्रमाणपत्र बनाउँदा ५ हजार घुस दिएको बताउनुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो– ‘मेरो काम गर्दा त कार्यालय समयपछि ५ हजार घुस दिएर प्रमाणपत्र लिएँ ।’ उच्च स्रोतका अनुसार पूर्वमन्त्री महतोको छोरालाई ३ बजेर २१ मिनेटमा प्रमाणपत्र तयार गरी म्यासेज पठाइएको थियो । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘आउनासाथ पूर्वमन्त्रीको छोरा हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी पायौं, उहाँलाई प्रक्रिया पूरा गरी ३ बजेर २१ मिनेटमा प्रमाणपत्र दियौं ।’

पूर्वमन्त्री महतोले अधिकांश विषय झुटा बोलेर दोष थोपार्न खोजेको आरोप कर्मचारीको छ । भनिन्छ घुस लिने र दिने दुवैलाई अपराध ठहरिन्छ । ऐनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ ।

सो विषयमा पूर्वमन्त्री महतोसँग जानकारी लिन खोज्दा उहाँले भन्नुभयो– ‘आवेशमा आएर केही अभिव्यक्ति दिएँ होला ।’ ऐनमा उल्लेख भएअनुसार राष्ट्रसेवक वा राष्ट्रसेवक हुन लागेका व्यक्तिले आफ्नो ओहदा वा सोसम्बन्धी कुनै काम गर्न वा गर्न दिएबापत वा नगर्न वा नगरिदिएबापत आफ्नो आफ्नो ओहदा वा सोसम्बन्धी कुनै काम गर्दा कुनै व्यक्तिलाई मोलाहिजा वा अनिष्ट गर्न वा गराइदिएबापत आफ्नो वा अरू कसैको निमित्त रिसवत लिएमा वा लिन मञ्जुर गरेमा देहायबमोजिम रिसवत लिनेलाई वा लिन मञ्जुर गर्नेलाई कसुरको मात्राअनुसार कैद वा बिगोबमोजिम जरिवाना गर्ने उल्लेख छ ।

घुस दिने वा लिनेमाथि २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना र ३ महिनासम्म कैद हुने र रिसवत लिएको रकम जफत गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । जनतालाई सेवा दिँदा घुस दिने पनि दोषी हुन्छ । लिने त स्वाभाविक दोषी नै हो । दिने पनि दोषी नै हुन्छ । कर्मचारीले घुस मागेको जानकारी पाउनासाथ सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिन सक्ने हैसियत बोकेका पूर्वमन्त्री महतोले किन घुस दिएर प्रमाणपत्र लिए भन्ने विषयलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट