बजेट पास नगर्ने अटेरी ४९ स्थानीय तह

काठमाडौं । नयाँ आर्थिक शुरु भइसक्दा पनि अझै ४९ स्थानीय तहले बजेट पास गर्न नसकेको पाइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा (१) र (५) अनुसार स्थानीय तहको नगरसभामा असार १० गतेभित्रमा बजेट पेस हुनुपर्ने र सोही दफाको उपदफा (६) बमोजिम असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर यो प्रावधान हुँदाहँुदै पनि ती स्थानीय तहले तोकिएको समयमा बजेट ल्याएर पारित गराउन नसकेको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको अद्यावधिक तथ्यांकअनुसार श्रावण २ गतेसम्ममा ४९ वटा स्थानीय तहले बजेट पास नगरेको पाइएको हो । अहिलेसम्म ७ सय ४ वटा स्थानीय तहको मात्र बजेट पारित भएको छ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अहिले सम्म ३६ गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेको छैन। ४ सय ६० गाउँपालिकामध्ये १० असारसम्म ४ सय २९ ले १० असारमै बजेट पेस गरेका थिए भने असार मसान्तसम्म ४ सय २४ गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छन् । ३६ गाउँपालिकाले असार मसान्त नाघिसक्दा पनि बजेट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको हो ।

त्यसै गरी धरान उपमहानगरपालिकासहित १३ नगरपालिकाले असार मसान्तसम्म पनि बजेट पारित गर्न सकेका छैनन् । महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका गरी २ सय ९३ नगरमध्ये २ सय ८० ले मात्रै बजेट ल्याएको नेपाल नगरपालिका संघले जनाएको छ ।

जनप्रतिनिधिबीचको विवादले धरानमा बजेट पारित नभएको हो भने मेयर र उपमेयर दुवै निलम्बनमा परेकाले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा बजेट निर्माणको प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेन। संघका अनुसार कोसी प्रदेशमा उदयपुर कटारी नगरपालिका र तेह्रथुम म्याङलुङ नगरपालिकाले बजेट पारित गर्न सकेका छैनन्। यस्तै सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।

सप्तरीमा मात्रै तीन नगरपालिकाको पारित गर्न सकेको छैन । डाक्नेश्वरी, हनुमान नगर कंकालिनी र राजविराज नगरपालिकाको बजेट आउन नसकेको हो । यस्तै सर्लाही बागमती, रौतहट देवाही गोनाही र फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको बजेट ल्याउन सकेको छैन । त्यस्तै पर्सा बहुदरमाई नगरपालिकाको पनि बजेट आउन सकेको छैन । बागमती प्रदेशका चितवन राप्ती नगरपालिकाको बजेट आएको छैन ।

गण्डकी प्रदेशमा सबैको बजेट आएको छ भने लुम्बिनी प्रदेशका दाङ लमही नगरपालिकाको बजेट नआएको हो । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको भने सबै नगरपालिकाको बजेट आएको छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने विषय नौलो भने होइन । गत आव २०८०-८१ मा असार मसान्तभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था अवज्ञा गर्दै १० नगरपालिका र २२ गाउँपालिकाले अझै सभामा बजेट पेस गरेका थिएनन् ।

अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा (३) मा अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभारनगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी पेस गरेको बजेट असार मसान्तसम्ममा नगरसभा र गाउँसभाबाट पारित गर्नुपर्ने छ ।

१ साउनबाट बजेट कार्यान्वयन शुरु हुन्छ । यसले बजेट सार्वजनिक गरी पारित नभएका स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयन भने अन्योल उत्पन्न भएको छ । बजेट पास नभएको अवस्थामा वा ल्याउन नसकेको अवस्थामा अनिवार्य दायित्वमा मात्र खर्च गर्ने गरी कार्यपालिकाले बजेट चलाउन सक्छ । त्यसरी खर्च गरेको बजेट पनि अन्ततः नगरसभाबाट भने पास गराउनै पर्छ । यसरी बजेट ल्याउन नसक्दा स्थानीय सरकारको प्राथमिकताअनुसार विकास निर्माण र पुँजीगत काम अगाडि बढ्न सक्दैनन् । केवल तलबभत्ता मात्र खाएर स्थानीय तह सञ्चालन हुन्छ । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट