काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रविधि खरिद अनियमितता प्रकरणमा एमालेका नेता तथा पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको पनि संलग्नता भेटिएपछि अख्तियारको अनुसन्धान प्रक्रियामा सुस्तता आएको छ ।
अख्तियारले सबै कागजात विवरण हेर्दा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले टेरामक्स प्रविधि खरिदमा मागेभन्दा तीनगुणा बढी भुक्तानी गरेको भेटिएपछि अख्तियारको अनुसन्धान प्रक्रियामा सुस्तता छाएको हो । सो भुक्तानीका विषयमा अख्तियारले बाँस्कोटालाई अनुसन्धानमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘इन्टरनेसनल कल मोनिटरिङ एन्ड फ्रड नियन्त्रणका लागि इक्विपमेन्ट, सफ्टवेयरसहित परामर्श सेवा खरिद गर्ने’ भन्ने शीर्षकमा २५ करोड माग गरेकामा बाँस्कोटाले तेब्बर रकम थपेर परामर्शदाता छनोट गरी सम्झौता गर्नका लागि २० करोड रुपैयाँ र प्रविधि तथा परामर्श सेवा प्राप्त गर्न तथा कार्यान्वयन गर्न प्रविधि खरिदका लागि ५० करोड गरेर जम्मा ७० करोड रुपैयाँ स्वीकृति दिएका पाइएको हो । अख्तियारले सबै कागजपत्र केलाएर हेर्दा बाँस्कोटाको नाम पनि जोडिएपछि अनुसन्धान प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार टेरामक्स प्रविधि खरिद अनियमितताको अनुसन्धान पूरा गरेर अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउनुपर्नेमा पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाको अनुसन्धान प्रक्रियाका कारण भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता हुन सकेको छैन । यस प्रक्ररणमा पूर्वसञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको समेत संलग्नता भएको भन्दै अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
कानुनी व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा कसरी नागरिकको फोन सम्पर्कको विस्तृत विवरण (कल डिटेल रेकर्ड–सीडीआर) र म्यासेज आदानप्रदानको गोप्य विवरणमाथि समेत पहुँच राख्ने प्रविधि भिœयाउने निर्णय भयो भनी अख्तियारले नीतिगत तहमा समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
सुरुमा नेपालमा हुने कल बाइपासको अनुगमन र नियन्त्रणका लागि भन्दै २३ भदौ २०७४ मा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले टेरामक्स प्रविधि स्थापना गराउने नीतिगत निर्णय गराएका थिए । २०७४ साल मंसिरको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि सत्ता फेरबदल भयो । प्रतिनिधिसभामा तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएसँगै गोकुल बास्कोटा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बने । त्यसपछि बाँस्कोटाले यसअघिका सञ्चारमन्त्रीले गरेको टेरामक्स खरिद प्रक्रियालाई निरन्तरता दिए । सो निर्णय निरन्तरतालाई सञ्चारमन्त्रीमा गोकुल बाँस्कोटा आएसँगै द्रुत गतिमा बजेट स्वीकृतको अनुमति दिइएको देखिन्छ । आजको राजधानी दैनिकबाट