पोखरा महानगरले पर्यटन राजधानी एकीकृत रणनीतिक कार्ययोजना तयार गर्ने

गण्डकी – पोखरा महानगरपालिकाले ‘पर्यटन राजधानी पोखरा एकीकृत रणनीतिक कार्ययोजना’ तयार गर्ने भएको छ । महानगरप्रमुख आचार्यले आज आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै पर्यटन राजधानी पोखराको योजनाबद्ध विकासका लागि कार्ययोजना तयार गरी सङ्घ, प्रदेश र अन्य सरोकारवालाहरूसँगको समन्वय तथा साझेदारीमा कार्यान्वयन गरिने बताए।

महानगरका ३३ वडाको मौलिकता तथा विशिष्टताको पहिचान, वडाको सम्भावना र अवसरको उपयोग गर्ने गरी ‘एक वडा एक विशिष्ट कार्यक्रम’ अभियान सञ्चालन गरिने पनि उनले बताए ।

पर्यटन राजधानी पोखरामा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधार गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई सम्भाव्य परियोजनाहरूमा लगानीको लागि प्रोत्साहित गर्न लगानी बैठक आयोजना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, आगामी सन् २०२५ लाई ‘पोखरा भ्रमण वर्ष २०२५’ घोषणा गर्ने सङ्घ, प्रदेश सरकार र नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गरी पोखरामा कम्तीमा पन्ध्र लाख पर्यटक भित्र्याउने र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ‘पोखरा सबै मौसमका लागि’ अभियान सञ्चालन गरिने पनि विवरणमा उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा अगाडि भनिएको छ,“पोखराको पर्यटकीय उपजको पार्श्वचित्र निर्माण तथा प्रवर्द्धन, यहाँका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूको आधिकारिक विवरणसहित महानगर पर्यटकीय गन्तव्य प्रोफाइल तयार गरिने छ । प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान, विकास तथा प्रवर्द्धन गर्दा छिमेकी नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूसँग समेत आवश्यकताअनुसार समन्वय गरिने छ । पर्यटन प्रवर्द्धनमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई अधिकतम रूपमा प्रयोग गरिने छ । ”

पोखरा महानगरपालिका वडा नं १ स्थित सीमपानीमा कालिगङ्गा तथा सेती गङ्गाको जलसिंचित शालिग्रामसहितको ‘मुक्ति क्षेत्र प्रवेशद्वार’ निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने, हर्पनखोला र फेवातालको सङ्गममा ‘फेवा बिच’ निर्माण गरिने, फेवाताल जाने सडकको सहिद चोकदेखि हल्लनचोक सडकखण्ड र सिद्धार्थ चोकदेखि विन्ध्यवासिनीसम्मको सम्पदा बस्ती क्षेत्रमा वैकल्पिक यातायात व्यवस्थापन गरी क्रमशः पैदलिकरण लागू गर्नेसमेत महानगरको नीति छ ।

पर्यटन राजधानी पोखरा अध्ययन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा तत्काल, अल्पकाल तथा दीर्घकालमा गर्नुपर्ने गतिविधिहरूको पहिचान गरी नीतिगत सुधार, पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण तथा निजी क्षेत्रको क्षमता विकास र जवाफदेहिता बढाउँदै लगिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।