आश्विन २०, २०८३ / 2026-10-06
काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल असुल गर्ने सम्बन्धमा राज्यकोषलाई ठग्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले गरेको वित्तीय अपराधलाई जोगाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल नै लागिपरिरहेको पाइएको छ ।
मुख्य सचिव अर्यालले यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णयविपरीत कुलमानलाई सहज हुने गरी छुटै सर्कुलर गरेको पाइएको छ ।
गत वैशाख २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत २०८० साल पुस २४ गते गिरीशचन्द्रलालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो र जेठ ४ गते मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको थियो । सो पत्राचारमा सरकारले सार्वजनिक नगरेको ८ पृष्ठको लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि संलग्न गरिएको थियो ।
सो पत्राचारपछि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ झसङ्ग हुन पुगेको थिए र मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय उल्ट्याउन शक्ति केन्द्रहरूमा दौडथुप थालेका थिए। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उतारेर मुख्य सचिव अर्यालले गत वैशाख २७ गतेको मितिमा पठाएको पत्र ऊर्जा मन्त्रालयमा जेठ ४ गते दर्ता भइसकेको छ तर यही मेसोमा मुख्य सचिव अर्यालले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई जोगाउने गरी मन्त्रिपरिषद्को २०८१ वैशाख २७ गतेको निर्णय उतार गरेर पठाएको भनिएको अर्को पत्र जेठ २० गते ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाएको स्रोतले जानकारी दियो। स्रोतका अनुसार सो पत्रमा लाल आयोगका कतिपय सुझावहरूलाई छुटाएर कुलमानलाई सहज हुने खालका विषयहरू समावेश भएको बताइएको छ ।
जेठ २० गते ऊर्जा मन्त्रालय पुगेको पत्र पनि पहिलेको जस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवलाई नै सम्बोधन गरेर लेखिएको छ तर उक्त पत्रमा लाल आयोगको प्रतिवेदन संलग्न गरिएको छैन। आयोगको प्रतिवेदन भनेर प्रतिवेदनले उल्लेख नै नगरेका कुराहरूलाई तीन बुँदाका रूपमा उल्लेख गरेर कुलमानलाई जोगाउन खोजेको पाइएको छ।
मुख्य सचिव अर्यालले हस्ताक्षर गरेर पठाइएको दोस्रो पत्र पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पनि बोधार्थ गरिएको स्रोतको दाबी छ। तर, मुख्य सचिव अर्यालले भने दोस्रो पत्र नपठाइएको र पहिलो पत्रमा नै लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सहज हुने गरी केही सुझावहरु समेटेर पठाइएको दाबी गर्नुभयो । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
