सामाजिक संघसंस्थालाई अख्तियारको दायरामा ल्याउन सांसदहरुको माग

काठमाडौँ – सांसदहरुले सामाजिक संघ, संस्थाभित्रको आर्थिक पारदर्शिताको विषयलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्। संघीय संसद, प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको आइतबार बसेको बैठकमा सांसदहरुले गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुमा आर्थिक अनियमितता हुने गरेका घटनाहरु बढ्दै गएको भन्दै संवैधानिक निकायको नियमनभित्र बाँध्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

नेपालको समग्र विकासका लागि दातृ निकायबाट आएको सहयोगलक्षित समूहसम्म पुग्न नसकेकाले सरकारको संवैधानिक निकायले आर्थिक पक्षको नियमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत नेपालमा आएको सहयोगको ठूलो हिस्सा प्राविधिक सहयोग लगायत शिर्षकमा उनीहरुकै देशमा फर्किने तथा कर्मचारीको तलबमा अस्वभाविक खर्च हुने गरेको पाइएको भन्दै सांसदहरुले प्राविधि खर्च तथा कर्मचारीको तलव सुविधा सम्बन्धमा पनि सरकारले स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

समितिमा बोल्दै सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु नेपालमा पिकनिक मनाउन आएजस्तो देखिएको टिप्पणी गरे। उनले पहिचानको मुद्दा उठाएर धर्मप्रचार गरी सामाजिक सद्भाव खलबलाउने काम पनि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुमार्फत हुने गरेको भन्दै अनुगमन गर्न मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्को ध्यानाकर्षण गराए।

उनले दाताहरुको सहयोग सदुपयोगका लागि संघसंस्थालाई अख्तियारको क्षेत्राधिकार भित्र ल्याउनुपर्ने माग गरे। उनले सन्तुलित सहयोग नहुँदा सहयोग लिने देशलाई पनि घाटा हुने भन्दै सही क्षेत्रमा सहयोग र सही प्रयोगबारे सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

त्यसैगरी सांसद शोभा ज्ञवालीले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारीको तलबमा नेपाल सरकारले सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने बताइन्। ठूलो रकम तलबमा खर्च भई लक्षित वर्गसम्म सहयोग नपुग्ने गरेको भन्दै उनले सीमा निर्धारण गरी पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। कतिपय संस्थाहरुले गरिब र दिनदुःखी बालबालिका र महिलाको फोटो छापेर संस्थालाई कमाइखाने भाँडो बनाउने गरेको भन्दै त्यसतर्फ मन्त्रालय र परिषद्को ध्यानाकर्षण गराइन्।

त्यसैगरी सांसद सुशीला सिर्पालीले आफूलाई सामाजिक संघसंस्था भन्दै दैनिक रुपमा चन्दा उठाउदै गरिब दुःखी र अनाथको नाममा ठगी गर्ने गरेको भन्दै त्यस्ता संस्थालाई नियमन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिन्। उनले नेपालको गरिबी, अशिक्षा र अनाथका नाममा ठगी धन्दा गर्ने सामाजिक संस्थाहरुलाई नियमन गरी कारबाहीको दायरामा याउन नियमनकारी निकाय समाज कल्याण परिषद्लाई आग्रह गरिन्। समितिले अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको नियमन तथा अनुगमका सम्बन्धमा बुझ्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीसहित नियामक निकाय समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिवलाई बोलाएको थियो।