भाद्र ११, २०८३ / 2026-08-27
काठमाडौं । साउदीका लागि नेपाली राजदूत र कर्मचारीहरूमाथि रोजगारदाता कम्पनीहरूको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ । सरोकारवालाले छानबिनको माग गर्दै उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई यस विषयमा उजुरीसमेत दिएका छन् । साउदीका लागि नेपाली राजदूत नवराज सुवेदी, उप–नियोग प्रमुख डा. डमरुबल्लभ पौडेल तथा द्वितीय सचिव टीकाराम उपाध्यायको नाम मुछेर उजुरी हालिएको हो ।
उजुरी दिएको विषय विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएपछि दूतावासले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । यद्यपि, दूतावासले सो उजुरी हालसम्म दूतावासमा प्राप्त नभएको जनाएको छ ।
सञ्चारमाध्यममा उजुरीको विषय छताछुल्ल भएपछि दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरेको छ । दूतावासका अनुसार रोजगारदाता कम्पनीहरूका मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने कुरामा कसैलाई कहिल्यै कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरिएको जनाएको छ । दूतावासले रीतपूर्वक पेस भएका तथा नेपाली श्रमिकहरूलाई पटक–पटक दुःखसास्ती दिई बारम्बार उजुरी आएका बाहेकका रोजगारदाता कम्पनीहरूले पेस गरेका मागपत्रहरूका सम्बन्धमा कहिल्यै पनि कुनै पनि तरिकाले नरोकी स्वीकृत गर्ने गरेको व्ज्ञिप्तिमा भनिएको छ ।
दूतावासका अनुसार विद्यमान अनलाइन मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रियानुसार अपरेटर, डकुमेन्ट भेरिफिकेसन अफिसर, श्रम काउन्सिलरले आ–आफूलाई तोकिएका विषयहरूको जाँच गरिसकेपछि राजदूत–उपनियोग प्रमुखबाट स्वीकृत हुन्छ । दूतावासले प्रमाणीकरणका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले तोकेको राजस्वबाहेक कुनै पनि रकम लिने गरेको छैन । उजुरीमा भनिएजस्तो यसमा कुनै पनि सेटिङ, मोलाहिजा, लेनदेनलगायतका कुनै पनि अनियमितता भएको छैन ।
साथै, उजुरीमा भनिएजस्तो रोजगारदाता कम्पनीहरूबाट प्रतिफायल ३ हजार स्थानीय मुद्रा र प्रतिकामदार ५ हजार रुपैयाँ घुसबापत दिएको कुनै प्रमाण भए तथा कुनै रोजगारदाता वा इजाजतपत्रवालाले कुनै पनि कम्पनीको कुनै पनि मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा प्रमाणीकरणमा संलग्न वा दूतावासका कुनै पनि कर्मचारीलाई कुनै रकम दिएको भए यथाशीघ्र प्रमाणसहित सार्वजनिक गर्न पनि दूतावासले भनेको छ । आजको राजधानी दैनिकबाट
