काठमाडौं । एनसेलको कर छली काण्ड सामसुम पार्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा ल्याइएका भूपेन्द्र भण्डारीका नियुक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । उनीमाथि १५ फागुनमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर भएको हो । मुद्दामा सरकार, मन्त्रिपरिषद्लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । भण्डारीको नियुक्ति नै विवादमा परेकाले यसबारे के होला चासो बनेको छ ।
त्यसो त एनसेल कर छली प्रकरणको अध्ययन प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन । अध्ययन प्रतिवेदन टंकमणि शर्मा संयोजक रहेको कमिटिले बुझाएको एक महिना हुन लाग्दा पनि गुपचुप राखिएको छ । प्रतिवेदन नै कर छली गर्नेलाई कारबाही गर्न भन्दा यसलाई गुपचुप गरी व्यवस्थापन गर्न बनाइएको जस्तो सन्देश प्रवाह भइरहेको छ । त्यसो त शर्मा नै एनसेलसँग नजिक व्यक्ति हुन् ।
एनसेल शेयर खरिद विक्री सम्बन्धमा प्रतिवेदनले के के उल्लेख गरेको छ अझै बाहिर नल्याएर शंकास्पद गतिविधि सरकारबाट भएको छ । १५ माघमा प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाइएको थियो । त्यसपछि नाटकीय घटना विकास भयो र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा भूपेन्द्र भण्डारीलाई अध्यक्ष बनाइयो । भण्डारीलाई सुरुमा सञ्चार विज्ञका रुपमा सञ्चार मन्त्रालय छिराइएको थियो । उनी एनसेलका पूर्व सल्लाहकार हुुन् । एनसेल कर छली गर्ने समूहकै कम्पनीको सीइओ भएर बु्रण्डीमा काम गरेका थिए । भण्डारीलाई एनसेल कर छली प्रकरण छोप्न नै ल्याइएको पुष्टि हुँदै गएको छ । उनलाई ल्याउनु अघि शेयर खरिद विक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन लुकाइएको छ । नियामक निकाय प्राधिकरणले सेयर खरिद विक्रीको सक्कल कागजपत्र माग्नुपर्नेमा अझै मागेको छैन । छापसहितको कागजपत्र बाहिर आए तरंग नै आउन सक्छ ।
यसैगरी, एनसेलले राज्यका महत्वपूर्ण अङ्गदेखि विभिन्न निकायलाई प्रभावित गर्न थालेको छ । उसले कर छली प्रकरण सामसुम पार्न ठूलो धनराशी दुरुपयोग गरिरहेको तथ्य फेला पारेको छ । एनसेलको गैरकानूनी कारोबार र कर छलीविरुद्ध राज्यको कुनैपनि अङ्गलाई सक्रिय हुन नदिने योजना बुनिएको छ । यतिसम्मकी विभिन्न दलका नेताहरुलाई समेत चुनाव अघि नै प्रभावित बनाएको छ ।