जेठ २९, २०८३ / 2026-06-12
काठमाडौँ । युनाइटेड टेलिकम (युटिएल) को लापरबाही र गैरजिम्मेवारीले रोकिएको डिजिटल नेपालको आधारभूत पूर्वाधार मानिएको अप्टिकल फाइर बिछ्याउने योजना अघि बढ्ने देखिएको छ । देशैभर तीव्र गतिको इन्टरनेट पुर्याउने उद्देश्यसाथ करिब दस अर्ब लगानीमा मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार बनाएर सबै जिल्लाका सदरमुकामसम्म फाइबर सञ्जाल विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ । तर सो काम लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा सुरु हुनै सकेको छैन । ती दुई प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने ठेक्का पाएको युटिएलका कारण यो परियोजना अलपत्र परेको हो ।
सात वर्षसम्म युटिएलको ‘कब्जा’ ले अलपत्र बनेको यो परियोजनाको अब भने नयाँ बाटो खुला भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र अब्दुल अजिज मुसलमानको मङ्गलबारको संयुक्त इजलासले २०७६ वैशाखदेखि ४५ पटक पेसी चढेको रिटको टुङ्गो लगाउँदै युटिएलले सरकारलाई प्रतिवादी बनाएर दायर गरेको रिट खारेज गरेको छ । यससँगै परियोजना सञ्चालनको गाँठो फुकेको हो ।
परियोजना सञ्चालनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७४ वैशाख २५ गते युटिएलसँग दुई अर्ब एक करोड रुपियाँमा लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका २१ जिल्लाका सदरमुकामसम्म दुई वर्षभित्र दुई हजार १६० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने सम्झौता गरेको थियो । युटिएलले आफूले प्राप्त गरेको ठेक्का सम्झौताका लागि टेलिइन्फ्रा लिमिटेडलाई साझेदार चयन गरेको थियो ।
परियोजना सञ्चालनका लागि युटिएलले प्राधिकरणबाट ४० करोड २० लाख रुपियाँ अग्रिम भुक्तानी लिएको थियो । सम्झौता अनुसार दुई वर्षसम्म कुनै पनि काम नभएपछि प्राधिकरणले २०७६ वैशाख २६ गते युटिएलसँगको उक्त सम्झौता रद्द गर्ने र ४० करोड रुपियाँ फिर्ता गराउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च पुगेको युटिएलको योसहित बाँकी रिट मङ्गलबारको इजलासले खारेज गरिदिएको हो ।
मङ्गलबारको फैसलासँगै प्राधिकरणलाई लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने बाटो खुला भएको प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष नवराज अधिकारीले बताउनुभयो । “फैसलासँगै लामो समयको अवरोध खुलेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “पूर्ण पाठ आएपछि प्राधिकरणले बोर्ड बसेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा निर्णय गर्छ ।” आजको गोरखापत्र दैनिकबाट
