सेनाको साथ पाउन ओलीको अस्त्र

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षाकर्मीले सबैभन्दा साथ दिएको चर्चा छ । हुनपनि संसदको अंकगणीतले बहुमत नहुँदा पनि उनलाई हटाउने साहस दलहरुले गर्न सकेका छैनन् । बरु उनी उल्टै हटाएर देखाउन चुनौती दिइरहेका छन् । विगतमा सेनापति प्रकरणमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बहुमत हुँदाहुँदै सत्ता छाडेका थिए । उनलाई त्यतिबेला सेनाले साथ छाडेको थियो । तर, प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक घोषणा गर्दा पनि ओलीले राजीनामा दिनु परेन । उनी उल्टै प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सडक संघर्षमा उत्रिएका नेताहरुलाई धुलो चटाउने भन्दै हिँडेका छन् । 
ओलीलाई सेनाको साथ मिलिरहेकोमा कुनै शंका छैन । हुनपनि उनले फाष्ट ट्रयाकको ठेक्कापट्टामा सेनालाई खुशी पार्ने गरी साथ दिइरहेका छन् । दुईवटा चिनियाँ कम्पनीलाई योजनावद्ध तरिकाले ठेक्का पार्न सेटिङ्गमा काम भएको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिले दुईवटा मध्ये एउटा ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ प्रक्रियामा जान भनेको छ । तर, सेनाले अटेर गरिरहेको छ । ५० अर्ब नेपाली रुपैयाँको ठेक्कामा सेनाभित्र धेरैको आँखा लागेको छ । 
यसैगरी पछिल्लो समय सेनाले सीमा सुरक्षामा भूमिका खोजिरहेको छ । योजनावद्ध तरिकाले सेनाले त्यस विषयमा बहस र सेमिनार नै चलाएको छ । सशस्त्र प्रहरीले सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाउँदै आएको छ । त्यसमा सेना झन् ठूलो भूमिका खेलेको छ । विशेषगरी भारतसँगको सीमामा सेनाको चासो छ । यसलाई मध्यनजर गरी मङ्गलबार स्टाफ कलेज पुगी प्रधानमन्त्री ओलीले सीमामा निगरानी बढाउनुपर्नेलगायत सेनालाई खुशी बनाउने गरी बोलेका छन् । यसकारण पनि जर्नेलहरु ओलीसँग खुशी भएका छन् । उनी जस्तै प्रधानमन्त्री चाहिने भन्दै सेनाभित्र चर्चा चल्न थालेको छ । 
राज्यका महत्वपूर्ण अङ्गहरुमा प्रभाव बनाएकाले पनि ओली बलियो भएका छन् । उनले मुख्य निकायहरु सिधै प्रधामन्त्रीको मातहतमा ल्याएका छन् । ओली बलियो भएका कारण बालुवाटारबाट २०७८ को सुर्योदय हेर्न नदिने गरी सत्तारुढ दलभित्रैबाट भएको प्रयास विफल भएको छ । २०७७ सालभित्रै ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन भएका सबै योजनाहरु विफल भएको हो । 
ओलीलाई जसले जति साथ दिएपनि २०७८ साल ओलीका लागि चुनौतीपूर्ण छ । एकातर्फ ओलीलाई हटाउन सत्ता गठबन्धनको प्रयास चलिरहेको छ । अर्कोतर्फ, कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको खतरा बढेको छ । ओलीविरुद्ध नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धनको प्रयास चलिरहेको छ । तर, त्यो बन्न सकेको छैन । 
ओलीलाई हटाउन प्रमुख दलका प्रभावशाली नेताहरु लागेपनि नसक्नुले उनी झन् शक्तिशाली बनेको अर्थ लगाउन थालिएको छ । उनको यो भ्रम हो भन्ने छिट्टै प्रष्ट हुनसक्छ । ओलीले चार्तुयताका साथ नेकपा माओवादी केन्द्रलाई आफूलाई दिइआएको समर्थन फिर्ता गर्न ओलीले चुनौती दिइरहेका छन् । उनी अल्पमतमा परेर कि त विश्वासको मत लिने नभए सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्रीमै रहेर अर्ली इलेक्शन गराउने दाउमा देखिएका छन् । ओलीले बारम्बार ताजा जनादेशका लागि चुनावमा जोड दिइरहेका छन् । 
ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन काँग्रेस, माओवादी र जसपाको गठबन्धन बन्नुपर्छ । तर, तीनवटै दल फुट्न हुँदैन । जसपाभित्र ओलीसँग मिलेर जाने या हटाएर नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाउनेबारे मतभेद छ । महन्थ ठाकुर पक्षधर ओलीसँग मिलेर जाने पक्षमा छ । उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई ओलीलाई हटाउनुपर्ने भन्दै गठबन्धन बनाउन सक्रिय छन् । दुवै नेताले वर्षको अन्तिम दिन आज बुढानिलकण्ठ पुगेर काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटी महत्वपूर्ण प्रस्ताव राखेका छन् । 
ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन कि त अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर पारित गराउनुपर्छ कि त उनी आफैले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ । उनले राजीनामा नदिने निश्चितप्रायः छ । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउन पनि प्रधानमन्त्रीका लागि सहमति निर्माण हुनुपर्छ । जुन दलहरुका लागि फलामको च्युरा चपाउनु सरह भइरहेको छ । यसमा सत्ता स्वार्थ पनि हो । जसबाट ओलीले फाइदा लिइरहेका छन् । 
ओली जसरी अर्ली इलेक्शन चाहिरेका छन् । त्यसरी नै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा चुनावमा जोड दिइरहेका छन् । महन्थ ठाकुर पनि चुनावको पक्षमा देखिएका छन् । यही एजेन्डाले यी तीन नेताबीच कुनै न कुनै रुपमा निकटता देखिन्छ । देशमा ओलीको सत्ता टिकेमा कि त जसपाको साथले टिक्न सक्छ कि त अर्ली इलेक्शनका लागि देउवाको साथले टिक्न सक्छ । चार्तुयतापूर्वक राजनीतिक अस्त्रहरु हान्दै आएका ओलीले २०७८ सालमा २०७७ सालमा जस्तै अस्त्रहरु फालेर विरोधीलाई चक्मा दिन सक्ने हुन् या होइनन् ? प्रतिक्षाको विषय छ ।