सुन र ललिता निवासकाण्डमा चोख्याउने चलखेल

काठमाडौं । सुनकाण्ड र ललिता निवास काण्डमा मुख्य नेताहरु समेत मुछिएको तथ्यहरु भेटिएपछि चोख्याउने खेल चलेको छ । केही कमजोर पूर्वमन्त्री र पूर्वसचिवहरुलाई पक्राउ गरी शक्तिशालीलाई चोख्याउने चलखेल भएको हो । सुनकाण्डमा कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन जस्ता नेताहरु मुछिएकोमा उनीहरुलाई चोख्याउन खोजिएको छ । यसका लागि अनुसन्धान गर्दै आएका प्रहरीहरुको सरुवा गरिएको छ । यो घटनाले प्रहरीभित्र समेत खैलाबैला मच्चिएको छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरजु देउवा नै संलग्न भएको तथ्यहरु खुल्न थालेपछि जोगाउनतर्फ गतिविधिहरु भए । यतिसम्मकी काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डलाई सरकार ढाल्ने चेतावनी दिए । जसका कारण प्रहरीमा व्यापक सरुवा भयो । यो घटनामा बालकृष्ण खाँणको राजनीतिमा धक्का लागेको छ । उनी जेलको हावा खाँदैछन् । प्रचण्डले आफूलाई धोका दिएको ठानेका टोपबहादुर रायमाझी र उनका छोरा सञ्जीव रायमाझीलाई पनि जेल हाले । इन्द्रजीत राई पनि जेल परेका छन् ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पनि ठूलै हल्लीखल्ली मच्चाइयो । यो प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको सीआइबीले तेस्रोपटक अनुसन्धान चलाएको छ । यसअघि सर्वेन्द्र खनाल आइजीपी हुँदा यो प्रकरणको अनुसन्धान सुरु भई प्रतिवेदन नै बुझाइएको थियो । धीरजप्रताप शाह आइजीपी हुँदा पुनः फाइल खुल्यो । अहिले वसन्त कुँवर आइजीपी हुँदा तेस्रोपटक फाइल खुलेको छ । सीआइबी प्रमुख किरण बज्राचार्यले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाललाई निवासमै पुगी बयान लिएकी छिन् ।

पूर्वमन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छेदार, चन्द्रदेव जोशी, सञ्जय साहसँग पनि सीआइबी कार्यालयमा डाकेर बयान लिइएको छ । बयानका लागि डाकिएका पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ अनुपस्थित रहे । यी चारैजनालाई जेल हाल्ने गरी सीआइबीले प्रतिवेदन बुझाएको छ । यो घटनामा मुछिएका केही पूर्वमन्त्रीहरु फरारको सूचीमा छन् । अभियुक्तका रुपमा व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । गुरुङको पक्राउभित्र गम्भीर रहस्य लुकेको बताइन्छ ।

यो प्रकरणमा राजनीतिक प्रतिशोध, तर्साउनेदेखि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका विषयका गन्ध पनि आइरहेका छन् । विगतमा अनुसन्धान हुँदा पनि त्यस्तै भएको छ । राज्य शक्ति आफ्नो स्वार्थका लागि दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा नचलेको होइन । ललिता निवास प्रकरणमा विगतमा विषय उठेपनि राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी आँखा चिम्लने गतिविधि भए । तर, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा यो विषयको छानबिन बढ्यो । यो प्रकरणमा कतिपयलाई उन्मुक्ति दिने काम पनि भए ।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यो प्रकरणको फाइल खुल्यो तर दोषी भनिएका कतिपयले उन्मुक्ति पाए । अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा पनि मुख्य दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको छ । कसैलाई तर्साउने र कसैलाई चोख्याउने सम्मका योजनाहरु देखापर्न थालेका छन् । यति गम्भीर विषयमा गम्भीर तरिकाले अनुसन्धान भई कारबाही बढाउनुपर्नेमा गिजोल्ने काम भएको छ । आफ्ना विरोधी तह लगाउने अस्त्रका रुपमा गम्भीर अपराधको राजनीतिकरण हुनु उचित हुँदैन ।