भाद्र ८, २०८३ / 2026-08-24
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा सुडान काण्डले धेरैलाई तहसनहस बनायो । तीन जना महानिरीक्षक सहितका प्रहरीहरू जेल बस्न बाध्य भए । धेरैले सफाई पनि पाए । तर पनि नेपाल प्रहरी सुडान काण्डले धेरै बदनाम भयो । तर त्यसपछि पनि धेरै काण्डै काण्डहरू नभएका होइनन । कतिपय भ्रष्टाचार काण्डले अहिले पनि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । मोटरसाइकल, गाडी खरिदमा भएको भ्रष्टाचार काण्ड अहिलेसम्म अख्तियारले टुङ्गो लगाएको छैन । तर पनि टेण्डरमा अझै सेटिङ, चलखेल, करोडौंको लेनदेन हुने गरेका कुराहरू आइरहेका छन् ।
अहिले पनि टेण्डर निकाल्नु भन्दा पहिले अग्रिम रकम दिने, बढी रकमको बोलकबोल गर्ने केही ठेकेदारहरूको नमूना हालेर उनीहरूलाई नै सेटिङमा ठेक्का दिने तयारी भैरहेको छ । यो बर्ष चुस्ता, पन्चु, ज्याकेट, क्याम्प र ट्रयाकसुटको स्पेक परिवर्तन गरिएको छ । जसको स्पेक हाल्यो उक्त समान उसले बाहेक अरूले मिलाउन र बनाउन सक्दैन । त्यसैले पनि स्पेक राख्नका लागि ठूलो चलखेल र रकमको लेनदेन हुने गर्दछ ।
अहिले हुदाहुदै कालो सूचिमा हाल्नुपर्ने कम्पनीलाई कालो सूचिमा नहाली जोगाएर ठूलो रकमको चलखेल भैरहेको छ । टेण्डर पारेर सामान नल्याएपछि कानुनले उक्त कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टी खाएर सो कम्पनी खरिद अनुगमन कार्यालयलाई कालो सूचिमा राख्नका लागि सिफारिस गर्ने प्रावधान छ । तर अहिले प्रहरी प्रधान कार्यालयले बैंक ग्यारेन्टी मात्रै खाने तर उक्त कम्पनी कालो सूचिमा नहाल्ने गरि ठूलो आर्थिक चलखेल भएको छ ।
नेपाल प्रहरीले २०७८÷७९ मा एक हजार थान राइट कन्ट्रोल गियर खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डर गरेको थियो । उक्त टेण्डर हङकङको साई ओभरसिज हङकङ लिमिटेडले प्राप्त गरेको र त्यसको लोकल एजेन्ट जेएमबिडी इन्टरनेशनल प्रालि रहेको थियो । उक्त टेण्डर २०७८ माघ १० गते भएकोमा दुई पक्ष बीच २०७९ जेठ १२ गते सम्झौता भएको थियो । उक्त टेण्डर १ लाख ४९ हजार डलरको रहेको थियो । प्रतितपत्र खुलेको मितिले १२० दिन भित्र सामान ल्याइ सक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान थियो । अर्थात २०२२ डिसेम्बर २३ तारेखमा वा २०७९ पुस ८ गतेसम्म सामान ल्याउनुपर्नेमा सो नगरी पटकपटक २१० दिन म्याद थप हुदा समेत जेएमबिडीले सामान ल्याउन सकेन । २०८० साउन ५ गतेसम्म म्याद कायम रहेकोमा उक्त कम्पनीले सामान ल्याउन सकेन। त्यसपछि नेपाल प्रहरीले २०८० साउन ७ गते प्रतितपत्रको म्याद बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसपछि प्रबन्ध शाखाका एसपी गोबिन्द पुरीले सामान नल्याउने कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टी खाने निर्णय भएको पत्र दिएका छन् । तर कम्पनीलाई कालो सूचिमा नराख्ने गरि ठूलो आर्थिक चलखेल भएको छ ।
