ओलीको चौतर्फी हस्तक्षेप

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालमा प्रहरीदेखि निजामती प्रशासनसम्ममा सिष्टम बिगार्ने काम गरेका छन् । आफु निकट सचिवलाई मुख्यसचिव बनाउन उनले तत्कालिन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायतको राजदूत पद दिएर राजिनामा दिन लगाए । त्यसपछि शंकरदास बैरागीलाई मुख्यसचिव बनाए । यस्तो चलखेल नभएको भए अन्य सचिवहरु मुख्यसचिव हुन्थ्यो । त्यसरी नियमित प्रक्रियाबाट मुख्यसचिव बनेको भए प्रशासनमा एउटा थिति बस्ने थियो । र, इमान्दारीका साथ काम गरे पनि त्यसको सही मूल्यांकन हुने सन्देश जान्थ्यो । तर, ओलीले त्यो गर्न चाहेनन् ।
त्यस्तै प्रहरीमा पनि भयो । विश्वराज पोखरेलाई भावी आईजिपी पक्का गर्न दुई—दुई पटक ब्याच नै मिचेर बढुवा गरियो । पछिल्लोपटक त उनलाई बढुवा गर्न दरबन्दी नै थपिएको थियो । त्यसो त ओलीमा अथाहा शक्तिको चाहना प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएलगत्तै देखिएको थियो । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिना नबित्दै उनले अर्थ र गृह मन्त्रालय मातहतका केही निकाय सिधैं आफु मातहत राखेका थिए । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत ल्याइएको थियो । ती निकायलाई सक्रिय बनाउन भन्दै आफु मातहत ल्याइएको बताइएपनि तीन निकायमा कुनै परिवर्तन आएको छैन, जसले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो शक्ति बढाउन मात्र खोजेको प्रष्ट हुन्छ । बरु ती निकायको दुरुपयोग गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरणबाट आफ्ना मान्छे जोगाए ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आफु मातहत ल्याएर ओलीले आफ्ना विरोधी नेताहरुको निगरानीमा त्यहाँको जनशक्तिको दुरुपयोग गराएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि साढे दुई वर्ष हुँदा पनि कुनै ठूला मुद्दामा अनुसन्धान गर्न सकेको छैन । राजश्व अनुसन्धान विभाग पनि नियमित गतिमै देखिएको छ । जसले ती निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय राखिनुमा शक्ति दुरुपयोगबाहेक ओलीको अन्य चाहना देखिन्न ।
कानून निर्माणको क्रममा पनि त्यस्तै देखियो । ओली सरकारले प्रेसदेखि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने गरी बिधेयकहरु संसदमा दर्ता गरेको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको बिशेष सेवा बिधेयकमा फोन ट्यापिङको अधिकार दिन लागिएको छ । सूचना प्रविधिको व्यवस्था गर्न बिधेयकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धका प्रावधानहरु राखिएका छन् । सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र मानव अधिकार आयोगको अधिकार समेत कटौती हुने गरी बिधेयकहरु अघि बढाएको छ । ३४ महिने कार्यकालमा ओलीले निजामती प्रशासन र सुरक्षा निकाय पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्ने मात्र होइन संवैधानिक निकाय र अदालतमा समेत हस्तक्षेप गर्दै आएको तथ्यहरुबाट देखिन्छ ।