आश्विन २०, २०८३ / 2026-10-06
काठमाडौं । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ठूला र जघन्य अपराधको अनुसन्धान गर्छ । सीआईबीको अनुसन्धान अधिकृतमा प्रहरीभित्रका पनि अब्बल अनुसन्धान अधिकृतहरु पुग्छन् तर, यस्तो संस्थालाई समेत अनुसन्धानमा फेल खुवाउन सफल बनेका छन् लम्बोदर न्यौपाने ।
नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज भक्तपुरका तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेविरुद्धको अनुसन्धानमा सीआईबीमाथि सरकारी वकिल कार्यालयले प्रश्न उठाएको हो । सीआईबीले गत शुक्रबार आफ्नो अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालय भक्तपुरमा बुझाएको थियो ।
प्रहरीले आफ्नो निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाउँछ र सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्छ । तर लम्बोदरको मुद्दा भने सरकारी वकिल कार्यालयले अदालत लैजानुको सट्टा अनुसन्धान पुगेन भन्दै प्रहरीलाई नै फिर्ता गरिदिएको सीआईबी स्रोत बताउँछ ।
सरकारी वकिल कार्यालयको निर्देशनमा करोडौं ठगी र किर्तेको मुद्दा लागेका लम्बोदर हाजिरी जमानीमा छुटेका छन् । यस्तो मुद्दामा प्रहरीले अभियुक्त पक्राउ गरेको २५ दिन हिरासत राखेर अनुसन्धान गर्न पाउँछ । लम्बोदरलाई पनि २५ दिन सीआईबीले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान ग¥यो ।
अनुसन्धानका क्रममा पनि लम्बोदरले प्रहरीमाथि रिट हाले । सुरुमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हालेका लम्बोदरले त्यो खारेज भएपछि उत्प्रेषणको रिट हालेका थिए । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा अदालतले अनुसन्धानको फाइलसहित हाजिर हुन भनेको थियो । यसलाई अनुसन्धान अधिकृतले जायज मानेका छैनन् । तर सीआईबीले उत्प्रेषणको रिटको जवाफ दिनु पहिले नै अनुसन्धान टुंग्याएर फेरि प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा जुटेको छ ।
लम्बोदर मंसिर १० गते ललितपुरबाट पक्राउ परेका थिए । उनीमाथि यसअघि पनि अख्तियारका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख रुपैयाँ घुस दिएको आरोप लागेको थियो । उक्त अभियोगमा पक्राउ परेका उनी त्यसबेला पनि धरौटीमा छुटेका थिए । उनीमाथि घुस दिएर छुटेको आरोप छ । उनीविरुद्ध इन्जिनियरिङ कलेजले सीआईबीमा ठगीको उजुरी दिएको थियो । त्यसपछि उनी फरार थिए ।
लम्बोदरसहित ललितपुरका सूर्यबहादुर केसी, रामरत्न उपाध्याय, काठमाडौं विशालनगरका उपेन्द्र गौतम र बालुवाटारका नवराज भट्टराईले कलेजको करोडौँ रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ । सोही मुद्दामा ८ करोड २१ लाख ५३ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको थियो । न्यौपानेविरुद्ध मात्रै ३ करोड ७१ लाख ५३ हजार ५६० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको थियो ।
उनले कलेजका लेटरप्याड र छाप दुरुपयोग गरी खर्च नै नभएको सचिवालयको खर्च भन्दै रकम ठगी गरेको पनि आरोप छ । यसअघि आफ्नो अनुसन्धान सकेर सीआईबीले केही प्रमाण अदालतमा पेस गर्ने भन्दै मुद्दा बुझाएको थियो । ठगी मुद्दामा लम्बोदरलाई ७ वर्ष कैद र ७० हजारसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ । ठगी गरेको ६३ लाख विगो भराउने रायसहित सीआईबीले प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
किर्ते मुद्दामा नयाँ अपराध संहितापछिको घटना भए ७ वर्षसम्म कैद र पहिलेको भए १ वर्षसम कैद हुने व्यवस्था छ । सीआईबीले यही रायसहित पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि सरकारी वकिल कार्यालयले प्रश्न उठाएको हो ।
‘सीआईबीको अनुसन्धानमा यस्तो सायदै हुन्छ, यो मुद्दामा केही प्रमाणहरु हामीले अदालतमा पेस गर्छौं भनेका थियौं,’ सीआईबीका एक अधिकारीले भने, ‘तर सरकारी वकिल कार्यालयले थप प्रश्न ग¥यो । त्यसको जवाफ खोजेर फेरि मुद्दा पठाउँछौं, हामीले बुझाएको प्रतिवेदन फिर्ता गर्नु पर्ने खालको थिएन । अदालत लगे पनि बाँकी कुरा पछि लैजान मिल्थ्यो, वकिलले रोल प्ले गरे ।’
अनुसन्धानमा सरकारी वकिल कार्यालय पनि पहिलेदेखि नै संलग्न हुन्छन् । तर यो मुद्दामा सीआईबीलाई पहिले सरकारी वकिल कार्यालयले कुनै निर्देशन दिएन, अन्तिममा प्रश्न उठायो ।
सीआईबी जटिल र गहन प्रकृतिका फौजदारी अपराधको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्ने निकाय हो । तर यो खालको अनुसन्धानले दुई वटा प्रश्न उब्जाएको छ । पहिलो हो, सीआईबीको अनुसन्धान गर्ने क्षमता । तर यदि सीआईबीको अनुसन्धान फितलो होइन भने लम्बोदरको सेटिङ निकै बलियो रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
